प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की ओर से शनिवार को लोकसभा चुनावों को लेकर घोषणापत्र जारी किया गया। घोषणापत्र जारी करने के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव मौजूद रहें। इस दौरान कहा गया कि सभी जानते हैं कि सत्रहवीं (17 वीं ) लोकसभा आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस चुनाव में 90 करोड़ मतदाता सम्मिलित होकर तय करेंगे कि सत्ता की चाभी किसे देनी है । प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) सत्ता में आने पर उपरोक्त बिन्दुओं के लिए संकल्पित है ।
घोषणापत्र में यह दावे
1- किसानों को उनके लागत का कम से कम ढाई गुणा अधिक लाभकारी मूल्य दिया जाएगा ।
2- हमारा यह भी मानना है कि जिस तरह उद्यमी अपने उत्पाद का मूल्य तय करता है, उसी तरह किसानों को भी अपने कृषि उत्पाद का मूल्य तय करने का अधिकार है। अतः प्रसपा यह मानती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का अधिकार सरकार का न होकर किसानों का है ।
3- किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था मुफ्त की जाएगी । साथ ही नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा व नलकूपों की व्यवस्था की जाएगी ।
4- उद्योगों को कमर तोड़ती कराधान व अनावश्यक कानूनों से मुक्त किया जाएगा । उद्योग लगाने की प्रक्रिया का सरलीकरण होगा । उद्योगपतियों को गुण्डाराज व अवैध वसूली से बचाने के लिए अतिरिक्त पुलिस प्रकोष्ठ बनाई जाएगी ।
5- नए उद्योगों को पहले पांच वर्षों के लिए कर मुक्त किया जाएगा ।
6- अनुच्छेद 341 पर असंवैधानिक प्रतिबन्ध को समाप्त कर संविधान द्वारा प्रदत्त सामान्य न्याय के अधिकार को सबके लिए लागू किया जाएगा । ताकि वंचित गरीब मुसलमानों के लिए आरक्षण का मार्ग खुल सके ।
7- जस्टिस रंगनाथ मिश्र व लोहिया के शिष्य जस्टिस राजिन्दर सच्चर की संस्तुतियों को लागू किया जाएगा । सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर देश के दिहाड़ी एवं छोटे काम करने वाले 55 फीसदी मुस्लिम हैं , इनके भविष्य की सुरक्षा के लिए भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी ।
8- हज कमेटी द्वारा जारी लूट को समाप्त कर हज यात्रा को सुगम एवं सस्ता बनाया जाएगा जिससे गरीब मुसलमान अपना हज करने के ख्वाब को पूरा कर सके ।
9- न्यायायिक सेवाओं में उर्दू को वापस बहाल किया जाएगा ।
10- अल्पसंख्यकों हेतु अलग से कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
11- दरगाह एक्ट बनाकर लागू करना ताकि दरगाहों पर अवैध कब्जों पर अंकुश लगाया जाए ।
12- विभागों के समस्त सरकारी रिक्तियों को 2 वर्ष के अन्दर भर कर 20 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगा।
13- युवा आयोग के गठन के साथ-साथ युवा नीति बनाई जाएगा और युवाओं के लिए अलग से बजट में कोष का प्रबन्ध होगा ।
14- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले युवाओं को शिक्षा व रोजगार में दिया जाने वाला ऋण ब्याजमुक्त होगा और शेष युवाओं को रियायत दर में कर्ज प्रदान किया जाएगा ।
15- जातिगत जनगणना व उसपर आधारित आरक्षण का विस्तार-हमारा स्पष्ट मत है, ‘जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’। देश में 1931 की जनगणना में एकत्रित किए गए जातिगत आंकड़ो के आधार पर 2018 में आरक्षण मिल रहा है । प्रसपा का यह विश्वास है कि अगर आज ईमानदारी से जनगणना हो तो दलित, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों की संख्या देश की कुल आबादी की 85 फ़ीसदी होगी । प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण की पक्षधर है और यदि प्रसपा अगर सत्ता में आई तो कानून बनाकर जातिगत जनगणना व उसपर आधारित आरक्षण को लागू किया जाएगा जो लोहिया के विशेष अवसर के सर्वमान्य सिद्धांत के अनुरूप होगा ।
16- निजी क्षेत्र में भी आरक्षण - नौकरियों में कमजोर वर्ग के लिए सिर्फ आरक्षण से सामाजिक समानता और मौकों की समानता के लक्ष्य को पाया नहीं जा सकता, वंचितों के सशक्तीकरण की जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ प्राइवेट क्षेत्र पर भी है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र के अनुरूप निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी ।
17- पुरानी पेंशन की बहाली करते हुए सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापा की जीविका सुनिश्चित की जाएगी ।
18- गैर संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों यथा मजदूर , कुली , भूमिहीन , किसान व रिक्शाचालकों आदि श्रमजीवियों के लिए यथासंभव पेंशन की व्यवस्था की जाएगी ।
19- वंचित व दिव्यांग लोगों के लिए विशेष पेंशन की व्यवस्था की जाएगी ।
20- प्रत्येक गरीब परिवार को बिना किसी वर्ण भेद के दो कमरे का मकान मुफ्त दिया जाएगा।
21- सभी संविदाकर्मियों के लिए स्थायी सेवा-पीएसपी सरकार सभी संविदाकर्मियों को स्थाई करेगी और समान कार्य –समान वेतन के आधार पर सेवायोजित करेगी । शिक्षा मित्रों , बाल विकास परियोजना से जुडी कार्यकत्रियों , एन एच आर एम से सम्बद्ध स्वास्थ्यकर्मियों सरीखे संविदा को स्थायी करते समय उनकी सेवा अवधि व योग्यता का विशेष ध्यान रखा जाएगा । 15-20 वर्षो से संविदा पर कार्य कर रहे सभी संविदा कर्मियों जैसे शिक्षा मित्रों व दूसरे संविदा कर्मियों का समायोजन किया जाए ।
22- प्राथमिक शिक्षा व स्वास्थ सुविधाओं को हर नागरिक के लिए सुगम,सुलभ, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ।
घोषणापत्र में यह दावे
1- किसानों को उनके लागत का कम से कम ढाई गुणा अधिक लाभकारी मूल्य दिया जाएगा ।
2- हमारा यह भी मानना है कि जिस तरह उद्यमी अपने उत्पाद का मूल्य तय करता है, उसी तरह किसानों को भी अपने कृषि उत्पाद का मूल्य तय करने का अधिकार है। अतः प्रसपा यह मानती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का अधिकार सरकार का न होकर किसानों का है ।
3- किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था मुफ्त की जाएगी । साथ ही नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा व नलकूपों की व्यवस्था की जाएगी ।
4- उद्योगों को कमर तोड़ती कराधान व अनावश्यक कानूनों से मुक्त किया जाएगा । उद्योग लगाने की प्रक्रिया का सरलीकरण होगा । उद्योगपतियों को गुण्डाराज व अवैध वसूली से बचाने के लिए अतिरिक्त पुलिस प्रकोष्ठ बनाई जाएगी ।
5- नए उद्योगों को पहले पांच वर्षों के लिए कर मुक्त किया जाएगा ।
6- अनुच्छेद 341 पर असंवैधानिक प्रतिबन्ध को समाप्त कर संविधान द्वारा प्रदत्त सामान्य न्याय के अधिकार को सबके लिए लागू किया जाएगा । ताकि वंचित गरीब मुसलमानों के लिए आरक्षण का मार्ग खुल सके ।
7- जस्टिस रंगनाथ मिश्र व लोहिया के शिष्य जस्टिस राजिन्दर सच्चर की संस्तुतियों को लागू किया जाएगा । सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर देश के दिहाड़ी एवं छोटे काम करने वाले 55 फीसदी मुस्लिम हैं , इनके भविष्य की सुरक्षा के लिए भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी ।
8- हज कमेटी द्वारा जारी लूट को समाप्त कर हज यात्रा को सुगम एवं सस्ता बनाया जाएगा जिससे गरीब मुसलमान अपना हज करने के ख्वाब को पूरा कर सके ।
9- न्यायायिक सेवाओं में उर्दू को वापस बहाल किया जाएगा ।
10- अल्पसंख्यकों हेतु अलग से कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
11- दरगाह एक्ट बनाकर लागू करना ताकि दरगाहों पर अवैध कब्जों पर अंकुश लगाया जाए ।
12- विभागों के समस्त सरकारी रिक्तियों को 2 वर्ष के अन्दर भर कर 20 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगा।
13- युवा आयोग के गठन के साथ-साथ युवा नीति बनाई जाएगा और युवाओं के लिए अलग से बजट में कोष का प्रबन्ध होगा ।
14- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले युवाओं को शिक्षा व रोजगार में दिया जाने वाला ऋण ब्याजमुक्त होगा और शेष युवाओं को रियायत दर में कर्ज प्रदान किया जाएगा ।
15- जातिगत जनगणना व उसपर आधारित आरक्षण का विस्तार-हमारा स्पष्ट मत है, ‘जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’। देश में 1931 की जनगणना में एकत्रित किए गए जातिगत आंकड़ो के आधार पर 2018 में आरक्षण मिल रहा है । प्रसपा का यह विश्वास है कि अगर आज ईमानदारी से जनगणना हो तो दलित, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों की संख्या देश की कुल आबादी की 85 फ़ीसदी होगी । प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण की पक्षधर है और यदि प्रसपा अगर सत्ता में आई तो कानून बनाकर जातिगत जनगणना व उसपर आधारित आरक्षण को लागू किया जाएगा जो लोहिया के विशेष अवसर के सर्वमान्य सिद्धांत के अनुरूप होगा ।
16- निजी क्षेत्र में भी आरक्षण - नौकरियों में कमजोर वर्ग के लिए सिर्फ आरक्षण से सामाजिक समानता और मौकों की समानता के लक्ष्य को पाया नहीं जा सकता, वंचितों के सशक्तीकरण की जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ प्राइवेट क्षेत्र पर भी है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र के अनुरूप निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी ।
17- पुरानी पेंशन की बहाली करते हुए सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापा की जीविका सुनिश्चित की जाएगी ।
18- गैर संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों यथा मजदूर , कुली , भूमिहीन , किसान व रिक्शाचालकों आदि श्रमजीवियों के लिए यथासंभव पेंशन की व्यवस्था की जाएगी ।
19- वंचित व दिव्यांग लोगों के लिए विशेष पेंशन की व्यवस्था की जाएगी ।
20- प्रत्येक गरीब परिवार को बिना किसी वर्ण भेद के दो कमरे का मकान मुफ्त दिया जाएगा।
21- सभी संविदाकर्मियों के लिए स्थायी सेवा-पीएसपी सरकार सभी संविदाकर्मियों को स्थाई करेगी और समान कार्य –समान वेतन के आधार पर सेवायोजित करेगी । शिक्षा मित्रों , बाल विकास परियोजना से जुडी कार्यकत्रियों , एन एच आर एम से सम्बद्ध स्वास्थ्यकर्मियों सरीखे संविदा को स्थायी करते समय उनकी सेवा अवधि व योग्यता का विशेष ध्यान रखा जाएगा । 15-20 वर्षो से संविदा पर कार्य कर रहे सभी संविदा कर्मियों जैसे शिक्षा मित्रों व दूसरे संविदा कर्मियों का समायोजन किया जाए ।
22- प्राथमिक शिक्षा व स्वास्थ सुविधाओं को हर नागरिक के लिए सुगम,सुलभ, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ।
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